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सरकारी डेटा को स्वदेशी क्लाउड अवसंरचना में स्थानांतरित करेगी सरकार
भारत सरकार के डेटा और सूचना प्रसंस्करण पर घरेलू नियंत्रण को मजबूत करने की योजना है। इस कदम से राष्ट्रीय डिजिटल संप्रभुता में वृद्धि होगी।
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सरकार अपने समस्त डेटाबेस और सूचना भंडारों को देशीय क्लाउड आधारभूत ढांचे में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सूचनाओं के संग्रहण और प्रबंधन पर भारतीय नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
वर्तमान व्यवस्था में सरकारी सूचनाएं विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित होती हैं, जिससे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित चिंताएं रही हैं। देशीय क्लाउड अवसंरचना में स्थानांतरण से भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा और स्थानीय डिजिटल पारिस्थितिकी का विकास होगा।
इस परिवर्तन से सूचना सुरक्षा के मानकों को उच्च करने के साथ-साथ सरकारी डेटा प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की डिजिटल क्षमता को विश्व स्तर पर मजबूत करेगा।
सरकार इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय तकनीकी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग कर रही है। आने वाले महीनों में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े डेटा को क्रमिक रूप से राष्ट्रीय क्लाउड प्ले टफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा।