एलपीजी सब्सिडी के लिए 1 अक्टूबर से आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य

भारत सरकार ने घोषणा की है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए अब आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य हो जाएगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य सब्सिडी वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।

आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से सरकार नकली और डुप्लिकेट दावों को रोकने का प्रयास कर रही है। इस प्रक्रिया से लाभार्थियों की पहचान वास्तविक समय में सुनिश्चित की जा सकेगी। यह तकनीकी कदम सब्सिडी के दुरुपयोग को कम करने में सहायक साबित होगा।

देशभर में लाखों उपभोक्ता घरेलू रसोई गैस पर सरकारी सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। सरकार का यह निर्णय पिछली व्यवस्था में आई कमियों को दूर करने के लिए लिया गया है। नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को गैस वितरण एजेंसी पर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा।

सरकार ने नई प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया है ताकि वितरण नेटवर्क इस तकनीकी बदलाव के लिए तैयारी कर सके। यह कदम डिजिटल भारत और वित्तीय समावेश की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।