कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों के वेतन में बड़ा सुधार, बुनियादी ढांचा होगा अपग्रेड

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देशभर में कृषि विस्तार कार्यों के केंद्र के रूप में काम करने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को मजबूत करना है। इस कदम को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सोमवार को इन केंद्रों की कार्य योजना की समीक्षा के दौरान स्वीकृति दी गई।

मंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के सुधार के लिए केंद्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है, साथ ही समय पर वित्तीय आवंटन, उन्नत बुनियादी ढांचा, पर्याप्त जनशक्ति और जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है। राज्य सरकारें अब नेशनल पेंशन सिस्टम के अंशदान और पेंशन लाभ के लिए जिम्मेदार होंगी।

यह निर्णय किसानों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने और कृषि क्षेत्र की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को सुसज्जित करने का हिस्सा है। मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इन केंद्रों को उपयुक्त बुनियादी ढांचा, आवश्यक कर्मचारी और संस्थागत सहायता से लैस किया जाना चाहिए ताकि वे किसानों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।