निर्माण उपकरण निर्माण के लिए सरकार 1.2 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने वाली है

निर्माण क्षेत्र में स्वावलंबन लाने के लिए भारत सरकार एक व्यापक प्रोत्साहन योजना को लागू करने के कगार पर है। इस योजना का मूल्य 1.2 अरब डॉलर है और इसे निर्माण उपकरणों के स्थानीय उत्पादन को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह नई योजना आयातित उपकरणों के विरुद्ध स्थानीय उत्पादन को व्यावहारिक और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहनों का आकलन करने के बाद तैयार की गई है। देश वर्तमान में निर्माण उपकरणों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है, जो विदेशी मुद्रा व्यय को बढ़ाता है।

इस प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार घरेलू निर्माता और उद्योग को वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इससे देश में निर्माण उपकरण उत्पादन का आधार मजबूत होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि यह योजना भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है और निर्माण क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करेगी। योजना को अभी सरकारी स्वीकृति का इंतजार है।