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2027 से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़े नियम, उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ेगी
भारत में ऑनलाइन खरीदारी को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। जनवरी 2027 से ई-कॉमर्स कंपनियों को पुरानी कीमतें, विज्ञापित सूचियां और विक्रेता की जानकारी स्पष्ट रूप से दिखानी होगी।
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भारत में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियमों का एक महत्वपूर्ण दौर शुरू होने वाला है। संशोधित नियमों के अनुसार, आने वाले वर्ष से ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ग्राहकों को अधिक सूचना और पारदर्शिता प्रदान करनी होगी।
जनवरी 2027 से लागू होने वाले इन नियमों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सचेत निर्णय लेने में मदद करना है। नई आवश्यकताओं के तहत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को किसी भी उत्पाद की पिछली कीमतें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी, ताकि खरीदार वास्तविक छूट समझ सकें।
इसके अलावा, प्रायोजित या विज्ञापित सूचियों को अन्य सामान्य उत्पादों से स्पष्ट रूप से अलग पहचाना जाना चाहिए। विक्रेताओं और उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्लेटफॉर्म्स को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ये उपाय उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
सरकार का यह कदम ऑनलाइन खरीदारी के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। इन नियमों के कार्यान्वयन से भारतीय डिजिटल बाजार में अधिक जवाबदेही और ईमानदारी आने की उम्मीद है।