पंचायती राज योजना में वोटर आईडी से लाभ पाने का नया तरीका

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह द्वारा घोषित नई पंचायती राज योजना में लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। नई नीति के तहत आधार प्रमाणीकरण के स्थान पर वोटर आईडी अर्थात इलेक्टोरल फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग किया जाएगा।

इस नए तंत्र के अंतर्गत योजनाओं का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को वोटर आईडी प्रस्तुत करनी होगी। सरकार का मानना है कि यह पद्धति अधिक पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करेगी तथा योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद करेगी।

वहीं, विपक्षी दल ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। राजद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों का मानना है कि इस तरह का बदलाव योजनाओं के कार्यान्वयन में जटिलता ला सकता है। उनका तर्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर आईडी प्राप्त करना कठिन हो सकता है और इससे कई पात्र लाभार्थी वंचित रह सकते हैं।

मंत्रालय अभी तक इन आशंकाओं का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। आने वाले समय में इस योजना को लेकर राजनीतिक और तकनीकी स्तर पर और बहस होने की संभावना है।