GOBARdhan योजना के नियम लागू, बायोगैस उत्पादकों को खरीद की गारंटी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 15 सितंबर को जारी आपरेशनल दिशानिर्देशों के तहत GOBARdhan योजना के विस्तृत तंत्र को स्पष्ट किया है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक संचालित होगी और संपीड़ित बायोगैस उत्पादकों के लिए एक अधिक स्थिर बाजार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

GOBARdhan (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेस धन) सरकार का कार्यक्रम है जो पशुधन के गोबर, कृषि अवशेष, खाद्य अपशिष्ट और अन्य जैव-ईंधन को बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस और जैव खाद जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करता है। इन उत्पादों को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है।

यह योजना अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने और निजी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करती है। सरकार ने उत्पादकों को 100 प्रतिशत तक अपने उत्पादन की गारंटीकृत खरीद, पूंजीगत सहायता, और कम से कम 10 वर्षों के लिए सरकार द्वारा समर्थित प्रशासनिक मूल्य निर्धारण प्रदान किया है।

यह योजना छह घटकों को एकीकृत करती है, जिसमें गारंटीकृत CBG खरीद, मूल्य समर्थन और अन्य सहायता तंत्र शामिल हैं। इससे बायोगैस क्षेत्र में निजी उद्यमियों के निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है और भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में योगदान मिलेगा।