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मृत्यु दंड प्रस्ताव पर भारत का विरोध, न्यायिक सजा को अवैध हत्याओं से अलग बताया
संयुक्त राष्ट्र में मृत्यु दंड पर नैतिकता प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत ने विरोध जताया। भारत ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को अवैध सामूहिक हत्याओं से एक साथ रखना गलत है।
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न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्यु दंड को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर मतदान के समय भारत ने अपना विरोध दर्ज किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंड को राज्य द्वारा अवैध रूप से की गई हत्याओं के साथ जोड़ना समुचित नहीं है।
भारत का दृष्टिकोण यह है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्यु दंड और अवैध सामूहिक हत्याएं दो भिन्न विषय हैं। भारतीय पक्ष के अनुसार, संविधान द्वारा निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिए गए दंड को गैरकानूनी कृत्यों के समान श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
भारत मृत्यु दंड को लेकर अपना स्वतंत्र रुख बनाए रखने के पक्ष में है। देश की न्यायप्रणाली में सर्वोच्च दंड की व्यवस्था विद्यमान है, जिसे अत्यंत गंभीर अपराधों के मामलों में लागू किया जाता है। भारत सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय संप्रभुता के तहत प्रत्येक देश को अपनी कानूनी व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार है।