ग्रामीण भू-स्वामियों की रजिस्ट्री के लिए सरकार देगी स्टाम्प शुल्क

मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से घोषणा की गई है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भू-स्वामियों की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प शुल्क वहन करेगी। यह योजना उन लोगों को लक्ष्य करती है जिनके पास प्लॉट या मकान का पट्टा तो है, लेकिन औपचारिक रजिस्ट्री दर्ज नहीं है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सरकार संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को मान्यता देने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में आने वाले स्टाम्प डयूटी का भुगतान सीधे करेगी। इससे ग्रामीण भू-स्वामियों पर वित्तीय बोझ कम होगा और संपत्ति के कानूनी दस्तावेज़ीकरण में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने 15 नवंबर के मध्य तक 20 लाख रजिस्ट्रियों को पूरा करने का महत्वाभिलाषी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल से भूमि संबंधी विवादों में कमी आने और किसानों को बेहतर कानूनी सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।