PHDCCI ने MSME के लिए 180 दिन की NPA विंडो मांगी

दिल्ली के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपने बजट सुझावों में लघु एवं मध्यम उद्यमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए तीन प्रमुख उपाय सुझाए हैं। इनमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के वर्गीकरण में 180 दिन की विस्तारित अवधि प्रदान करना शामिल है, जो वर्तमान में 90 दिन है।

उद्योग निकाय का तर्क है कि यह विस्तारित अवधि MSME क्षेत्र को नकदी प्रवाह संबंधी चुनौतियों का सामना करते समय अधिक सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, PHDCCI ने MUDRA लोन योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा में वृद्धि करने की मांग की है, जो छोटे उद्यमियों के लिए सरकार की प्रमुख वित्तीय योजना है।

संगठन का मानना है कि इन सुधारों से MSMEs को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने और रोजगार सृजन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। PHDCCI ने आगे कहा है कि बेहतर साख समर्थन से भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक को मजबूत किया जा सकेगा।

ये सुझाव आने वाले बजट में सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के लिए कौन से नीतिगत उपाय किए जाएंगे इस पर महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। विभिन्न उद्योग निकाय ऐसे सुधारों के माध्यम से देश के छोटे व्यावसायियों को वित्तीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के पक्ष में हैं।