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बीमा वितरण सुधारों के खिलाफ आईबीएआई, प्रधानमंत्री से मांगी मदद
भारतीय बीमा एजेंटों का संगठन आईआरडीएआई के वितरण ढांचे में बदलाव के प्रस्तावों का विरोध कर रहा है। संगठन इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप चाहता है।
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बीमा नियामक आईआरडीएआई ने अपने परामर्श पत्र में भारतीय बीमा वितरण और आयोग ढांचे में व्यापक सुधार का प्रस्ताव किया है। इस दस्तावेज को 'इंश्योरेंस डिस्ट्रिब्यूशन की अर्थव्यवस्था को पुनर्संतुलित करना' शीर्षक दिया गया है। नियामक के इस कदम से भारतीय बीमा एजेंट संघ गंभीर असहमति प्रकट कर रहा है।
आईबीएआई का मानना है कि प्रस्तावित सुधार बीमा वितरण क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। संगठन का कहना है कि इन परिवर्तनों से छोटे एजेंटों और वितरण नेटवर्क पर असंगत प्रभाव पड़ेगा। आईबीएआई ने इस संबंध में नीति निर्माताओं से समर्थन की मांग की है।
बीमा एजेंटों का संगठन इस मसले को सर्वोच्च स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। आईबीएआई प्रधानमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप चाहता है ताकि इन सुधारों के कार्यान्वयन से पहले सभी हितधारकों के विचारों पर विचार किया जा सके। संगठन के अनुसार, बीमा वितरण क्षेत्र में कोई भी बड़ा बदलाव सभी पक्षों की सहमति से होना चाहिए।