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आईआरडीएआई ने जोखिम-आधारित पूंजी व्यवस्था को इंड एएस से जोड़ने के लिए कार्य समूह गठित किए
बीमा नियामक ने दो कार्य समूहों को नई पूंजी नियमावली का मसौदा तैयार करने के लिए एक महीने की अवधि दी है। इसका उद्देश्य पूंजी गणना को इंड एएस के साथ संरेखित करना और अनुपालन लागत को कम करना है।
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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा कंपनियों की पूंजी आवश्यकताओं को आधुनिकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नियामक ने दो अलग-अलग कार्य समूह स्थापित किए हैं जो जोखिम-आधारित पूंजी (आरबीसी) व्यवस्था को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ संरेखित करने का कार्य करेंगे।
इन कार्य समूहों को दिए गए निर्देश अनुसार, उन्हें आगामी एक महीने के भीतर नई आरबीसी नियमावली का विस्तृत मसौदा तैयार करना है। साथ ही, उन्हें इस पहल के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो इस संरेखण के पीछे की तार्किकता को स्पष्ट करेगा।
पूंजी गणना को इंड एएस के साथ संरेखित करने से बीमा क्षेत्र को कई लाभ मिलने की संभावना है। इससे पूंजी मानदंड अधिक पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे, जिससे नियामक प्रक्रियाएं सरल होंगी।
इस सुधार का एक प्रमुख लाभ बीमा कंपनियों के लिए अनुपालन की लागत में कमी आएगी। एकीकृत लेखा मानकों का उपयोग करने से कंपनियों को दोहरी रिपोर्टिंग प्रणालियों से बचा जा सकेगा, जिससे प्रशासनिक बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी।