बीमा नियामक ने खर्च की सीमा और कमीशन कैप कड़े करने का प्रस्ताव दिया

भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें बीमाकर्ताओं के परिचालन खर्च पर कड़ी पाबंदी शामिल है। नियामक के नए दिशानिर्देश के अनुसार, बीमाकर्ताओं को अपने कुल खर्च को क्रमिक रूप से कम करना होगा ताकि उपभोक्ताओं तक सस्ते दरों पर बीमा पहुंचाया जा सके।

इस नई नीति के तहत, आईआरडीएआई ने बीमा एजेंटों और दलालों को दिए जाने वाले कमीशन पर भी नई सीमाएं तय की हैं। इन प्रतिबंधात्मक उपायों का मुख्य उद्देश्य बीमा उद्योग में व्याप्त गलत बिक्री प्रथाओं को रोकना है, जहां अक्सर ग्राहकों को अनावश्यक बीमा उत्पाद बेचे जाते हैं।

प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऋण के साथ बीमा के अनिवार्य बंडलिंग पर प्रतिबंध है। वर्तमान में, कई बैंक और वित्तीय संस्थान ग्राहकों को ऋण देते समय उन्हें बीमा उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। नियामक का यह कदम उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार बीमा खरीदने की स्वतंत्रता देगा।

बीमा विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुधार भारतीय बीमा बाजार को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित बनाएंगे। नई नीति से प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, जिससे बीमा उत्पादों की कीमतों में कमी आ सकती है।