सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हेरफेर की गई सामग्री हटाने के लिए आईटी मंत्रालय की सलाह

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नई सलाह जारी की है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हेरफेर की गई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री को हटाने के लिए कहा गया है। यह सलाह पिछली नीतियों का विस्तार है जो एआई-निर्मित कंटेंट से संबंधित थी।

मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को सरकारी विभागों द्वारा संदर्भित पोस्ट को प्राथमिकता के आधार पर हटाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई सरकारी एजेंसी किसी विशेष सामग्री को हटाने के लिए संदर्भित करती है, तो उसे तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए।

यह कदम डिजिटल क्षेत्र में गलत सूचना और हेरफेर की गई सामग्री को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। ऐसी सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकती है।

यह सलाह भारत के डिजिटल मध्यस्थता नियमों के तहत आती है और सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होती है। मंत्रालय ने कंपनियों से अपेक्षा की है कि वे इन निर्देशों का अनुपालन करें और पारदर्शिता बनाए रखें।