जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य का दर्जा बहाल करने पर प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। यह कदम 2000 में पारित स्वायत्तता संकल्प के सिलसिले में किया गया है। प्रस्ताव अब विधानसभा में बहस के लिए तैयार है।

राष्ट्रीय कांफ्रेंस के छह विधायकों ने इस प्रस्ताव में महत्वपूर्ण संशोधन लाने के लिए नोटिस दिया है। इन संशोधनों में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को प्रस्ताव में शामिल करने की मांग की गई है, जो जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े प्रावधान हैं।

यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिए गए दर्जे को बदलने की मांग करता है। विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस होने वाली है, और यह सवाल उठ सकता है कि राज्य का दर्जा बहाल करते समय पूर्व में मान्यता प्राप्त संवैधानिक प्रावधानों को कैसे संबोधित किया जाएगा।

इस प्रस्ताव का विधानसभा में क्या परिणाम निकलेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। हालांकि, यह मुद्दा जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है।