जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकारी आवास नीति पर मांगी जानकारी

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने प्रशासन से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और भाजपा के वरिष्ठ नेता राइना द्वारा सरकारी आवास के प्रतिधारण के संबंध में मौजूदा नीति की स्पष्टता मांगी है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को अपनी आधिकारिक नीति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय के सवालों में यह पहलू भी शामिल है कि सेवानिवृत्त या कार्यकाल समाप्त राजनेताओं को कितने समय तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के आवास से संबंधित पिछले फैसलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

वर्ष 2022 में एक समान मामले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकारी संपत्तियों से बेदखली के खिलाफ किसी को भी सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया था। उस समय न्यायालय ने सुरक्षा के आधार पर किसी भी प्रकार की छूट देने से परहेज किया था।

अदालत के इस कदम से संबंधित नीति में पारदर्शिता और एकरूपता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण विकास देखने को मिल रहा है। सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह निर्धारित समयसीमा में अपनी आधिकारिक नीति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी।