जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जल उपयोग शुल्क को अवैध घोषित किया

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने संघ राज्य क्षेत्र में जल उपयोग शुल्क लगाने के प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 2010 के जम्मू-कश्मीर जल संसाधन विनियमन और प्रबंधन अधिनियम के तहत लगाया गया यह शुल्क संघ राज्य क्षेत्र की सीमा से परे है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने वर्ष 2010 में इस अधिनियम को पारित किया था ताकि जल संसाधनों से राजस्व उत्पन्न किया जा सके। इसके तहत निजी और सार्वजनिक इकाइयों, विशेषकर विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों से जल के उपयोग के लिए शुल्क लिया जाना था।

न्यायालय के इस निर्णय से जल संसाधन प्रबंधन की कानूनी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला संघ राज्य क्षेत्र में जल नीति के कार्यान्वयन को लेकर उठाए गए कानूनी सवालों को एक बार फिर से केंद्र में लाता है।

उच्च न्यायालय का यह निर्णय जल शुल्क से संबंधित मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अब इस फैसले के खिलाफ अपने विकल्प तलाश सकती है।