चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार से अलग करें: जगन

आंध्र प्रदेश के विपक्षी नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि छात्र जब परीक्षकों का चयन नहीं कर सकते, तो एक सरकार को भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए।

जगन ने कहा कि वह 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून को समर्थन देने पर खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह निर्णय आंध्र प्रदेश में हाल के चुनावी अनुभवों के आलोक में गलत साबित हुआ है।

YSR कांग्रेस पार्टी के नेता ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि TDP-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है।

जगन का यह बयान भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रशासन की स्वतंत्रता को लेकर उठाए गए विभिन्न सवालों का हिस्सा है। विभिन्न राजनीतिक दल लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि चुनाव आयोग को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए।