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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के निलंबन की फिर सिफारिश की
कर्नाटक कैबिनेट ने सहुकर के निलंबन की दोबारा सिफारिश की है। प्रारंभिक प्रक्रियागत खामी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष के निलंबन की सिफारिश फिर से की है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने पहले अध्यक्ष सहुकर को निलंबित किया था और फिर इस निर्णय को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा था।
मंत्रिमंडल ने इस निर्णय को पारित कर दिया था। हालांकि, इस प्रक्रिया में एक प्रक्रियागत खामी देखी गई थी जिससे पुनः सिफारिश की आवश्यकता पड़ी।
यह कदम राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और सही प्रक्रियात्मक पालन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।
केपीएससी राज्य में सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन करने वाली प्रमुख संस्था है। इस मामले को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है।