कर्नाटक: शहरी क्षेत्रों को जनसंख्या के अनुपात से कम फंड मिल रहा है

कर्नाटक के नगर प्रशासन मंत्री एच.सी. बालकृष्ण ने शहरी विकास में आर्थिक असंतुलन पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि भारत की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता है, लेकिन विकास के लिए केवल 30 प्रतिशत बजट आवंटन किया जाता है। यह असमानता शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास में बाधा डाल रही है।

इस मुद्दे को संबोधित करते हुए बालकृष्ण ने प्रशासनिक अधिकारियों को संपत्ति मालिकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संपत्तियों का सही आकलन और पंजीकरण जरूरी है ताकि 'ए' या 'बी' खाता प्राप्त किया जा सके। इससे न केवल संपत्ति के मालिकों को लाभ मिलेगा, बल्कि नगर निकायों को भी राजस्व में वृद्धि होगी।

बालकृष्ण का मानना है कि पारदर्शी आकलन व्यवस्था से संपत्ति कर संग्रहण में सुधार होगा, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। प्रशासकों को निर्देश दिया गया है कि वे संपत्ति मालिकों को विभिन्न खाता वर्गीकरण प्रणाली के बारे में विस्तार से समझाएं और सरकारी सुविधाएं का लाभ लेने में मदद करें।