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कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर निर्णय जनमत और विधानसभा चर्चा के बाद: शिवकुमार
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अतीत में मसौदा अधिसूचना को खारिज किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे दोबारा जारी किया है।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट पर सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले जनमत और विधानसभा में पर्याप्त चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिद्धारमैया के नेतृत्व में पिछली सरकार ने इस संबंध में जारी मसौदा अधिसूचना को खारिज कर दिया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने बाद में इसे एक बार फिर से जारी किया है, जिससे राज्य में विभिन्न समूहों की ओर से चिंता जताई जा रही है।
शिवकुमार के बयान से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने का इरादा रखती है। उन्होंने जनता की राय सुनने और विधायकों के साथ विस्तृत परामर्श करने की प्रतिबद्धता दिखाई है।
यह मामला केंद्र और राज्य के बीच नियामक शक्तियों के संतुलन से जुड़ा है, जहां केंद्रीय निर्देश और स्थानीय हितों में अक्सर टकराव देखने को मिलता है।