कर्नाटक में SIR: मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने चुनाव आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में दावों और आपत्तियों दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है।

अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि 1.08 करोड़ से अधिक नाम ASDDO (Absent, Shifted, Dead, Disqualified, Others) के रूप में चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा, लगभग 43 लाख मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिलने वाले हैं। शिवकुमार ने इन संख्याओं को 'चिंताजनक' बताते हुए कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता प्रभावित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री का तर्क है कि इतने विशाल पैमाने पर दावों और आपत्तियों को संभालने के लिए वर्तमान समय सीमा अपर्याप्त है। उन्होंने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि आम नागरिकों को अपनी आपत्तियां दर्ज करने का पर्याप्त समय मिले।

यह मुद्दा चुनाव आयोग के समक्ष महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुख्यमंत्री की अपील से संकेत मिलता है कि कर्नाटक में मतदाता सूची पुनरीक्षण में काफी संख्या में नाम हटाए या संशोधित किए जा सकते हैं।