डीके शिवकुमार ने प्रस्तुत किया समावेशी शासन मॉडल, गुटबाजी से किनारा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी प्रशासनिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार गुटबाजी और विभाजनकारी राजनीति से दूरी बनाकर काम करेगी। इस दृष्टिकोण के तहत वे विधायकों और नेताओं के प्रति एक समावेशी दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

शिवकुमार के शासन मॉडल का केंद्रीय विचार सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने में निहित है। उन्होंने संकेत दिया है कि राजनीतिक विभाजन से बचते हुए व्यापक सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। इससे राज्य प्रशासन में अधिक स्थिरता और सकारात्मक माहौल बनाने का लक्ष्य है।

दक्षिणी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना भी शिवकुमार की प्राथमिकताओं में प्रमुख है। उन्होंने जोर दिया कि कर्नाटक का हित सुनिश्चित करते हुए दक्षिण के सामूहिक हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। इस नीति के माध्यम से राज्य की क्षेत्रीय चिंताओं को केंद्रीय स्तर पर मजबूत आवाज देने का इरादा दिखाई दे रहा है।