कर्नाटक सरकार निजी कंपनियों को स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित करने पर कार्रवाई की चेतावनी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे जानबूझकर कन्नड़भाषी कर्मचारियों को नियुक्ति से बाहर रखेंगी तो सरकार उनके खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में रोजगार के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

शिवकुमार के इस बयान के पीछे राज्य में कई ऐसी कंपनियों की रिपोर्ट आई हैं जहां अन्य राज्यों के कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है, जबकि स्थानीय प्रतिभा को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन दोनों ही स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करने के लिए होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यदि किसी कंपनी पर कन्नड़ उम्मीदवारों के साथ भेदभाव के प्रमाण मिलेंगे तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में नियोक्ताओं से सावधानीपूर्वक भर्ती प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया है।

यह कदम कर्नाटक में स्थानीयतावादी भावनाओं और रोजगार के मुद्दों को लेकर चल रही बहस के बीच आया है, जहां विभिन्न समूह राज्य के नागरिकों को सरकारी और निजी क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने की मांग करते रहे हैं।