कर्नाटक सरकार आरक्षण वृद्धि फैसले के खिलाफ कानूनी चुनौती देगी

कर्नाटक सरकार उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ कानूनी उपाय करने की तैयारी कर रही है जिसमें राज्य के आरक्षण वृद्धि कानून को रद्द किया गया है। सरकार इस निर्णय को चुनौती देने के सभी संभावित विकल्प की जांच कर रही है।

इस बीच, कांग्रेस के नेताओं ने पिछली भाजपा सरकार की आलोचना की है कि उसने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले जल्दबाजी में यह कानून पारित किया था। विपक्षी दल का मानना है कि इस कदम के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था।

वहीं, वीरशैव महासभा जैसे धार्मिक-सामाजिक संगठनों ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। संगठन ने कहा है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार लिया गया है।

आरक्षण वृद्धि के मुद्दे को लेकर राज्य में विभिन्न हितधारकों के बीच तीव्र असहमति बनी हुई है। कानूनी प्रक्रिया के अगले चरणों को लेकर सभी की निगाहें राज्य सरकार पर केंद्रित हैं।