नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल करने का कर्नाटक सरकार का बचाव

कर्नाटक सरकार ने मंत्री नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का जोरदार बचाव किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि नागेंद्र को लेकर उठाए जा रहे सवालों का कोई आधार नहीं है। इसी बीच, विपक्षी दलों के सांसद विधानसभा में निरंतर व्यवधान पैदा कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया जता रहे हैं।

सरकार ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे का हवाला दिया है। इसके अनुसार, देश भर में 251 लोकसभा सदस्यों, 75 राज्यसभा सदस्यों और 14 वर्तमान मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। सरकार का तर्क है कि किसी को अकेले निशाने पर लेना उचित नहीं है।

डिप्टी मुख्यमंत्री परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में बैठे अनेक नेताओं के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि अकेले कर्नाटक में ही नागेंद्र को संदेह की दृष्टि से देखना पूर्वाग्रहपूर्ण है।

विधानसभा में हंगामे के बीच, प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने मंत्रियों की योग्यता और पारदर्शिता पर सवाल उठने से बचना चाहती है। राजनीतिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं और इस मसले का हल निकटकाल में दिखाई नहीं दे रहा है।