विकसित भारत के लिए निष्पक्ष प्रशासन जरूरी: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी खिंचाई करते हुए कहा है कि एक विकसित भारत की नींव न्यायसंगत और निष्पक्ष प्रशासनिक प्रणाली पर ही टिकी हो सकती है। न्यायालय की यह टिप्पणी एक ऐसे मामले में आई है जहां एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को सरकारी कर्मचारियों की त्रुटि के कारण नियुक्ति से वंचित किया गया था।

मंजुनाथ नामक यह उम्मीदवार 2010 में कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सफल रहे थे। उन्हें एक्साइज गार्ड के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया गया था। हालांकि, जन्मतिथि में विसंगति के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया।

आवेदक की ओर से की गई याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि यह विसंगति सरकारी रिकॉर्ड में पहले से मौजूद त्रुटि के कारण थी। न्यायालय के अनुसार, ऐसी प्रशासनिक लापरवाही से न केवल एक योग्य उम्मीदवार को हानि हुई है, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास भी प्रभावित होता है।

न्यायालय ने इस मामले में सरकार की जवाबदेही पर जोर दिया और कहा कि एक विकसित देश के लिए ऐसी त्रुटियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। न्यायालय की इस टिप्पणी से राज्य प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर अपेक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है।