कर्नाटक हाईकोर्ट ने GBA के सुरक्षित फुटपाथ अभियान में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

बेंगलुरु - कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को ग्रीन बिल्डिंग्स एसोसिएशन (GBA) के सुरक्षित फुटपाथ अभियान में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान सामने आया जहां न्यायालय ने मामले की जटिलताओं पर विचार किया।

बेंच ने अपने आदेश में सरकार को स्ट्रीट वेंडर्स (संरक्षण की आजीविका और सड़क पर बिक्री का विनियमन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय का मानना है कि इस कानून के प्रावधानों का सही क्रियान्वयन इस विवाद को हल करने की कुंजी है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फुटपाथों को सुरक्षित और सुलभ बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन इसे स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों के संतुलन के साथ किया जाना चाहिए। बेंच ने दोनों पक्षों को अपने-अपने मत स्पष्ट करने का अवसर दिया।

अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिससे सरकार को आवश्यक जानकारी संकलित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस बीच, सभी पक्षों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इस मुद्दे को लेकर रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।