कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मेट्रो परियोजना के लिए अधिग्रहीत संपत्तियों के शेष हिस्से तक पहुंच सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश जारी किए

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (बीएमआरसीएल) को मेट्रो परियोजना के लिए अधिग्रहीत संपत्तियों के शेष भागों तक मालिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस महत्वपूर्ण आदेश में न्यायालय ने वे लीव नीति के कुछ प्रावधानों को संविधान के विपरीत माना है। न्यायाधीशों ने निर्णय लिया है कि मौजूदा नीति संपत्ति मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। कॉर्पोरेशन को इन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपनी नीति को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय की गंभीरता को दर्शाते हुए बीएमआरसीएल पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह आदेश उन सभी संपत्ति मालिकों के लिए राहत लाता है जिनकी भूमि मेट्रो निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई थी। न्यायालय का यह निर्णय सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित करता है। बीएमआरसीएल से आशा की जाती है कि वह इन नए दिशानिर्देशों को जल्द से जल्द लागू करेगा।