सरकारी मामलों को कमजोर न होने दें: प्रियांक खर्गे

कर्नाटक के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकारी विभागों से जवाबदेही बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में सरकारी मामलों की कार्यवाही सुचारु रखना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कमजोरी या व्यवस्थागत विफलता से सरकार के पक्ष को नुकसान हो सकता है।

खर्गे ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में दक्षता और सतर्कता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं में विलंब या दस्तावेजों में कमी से बचना महत्वपूर्ण है। सरकारी मामलों में मजबूती से पेश होने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय बेहतर होना चाहिए।

मंत्री का मत है कि न्यायालय में सरकार की ताकत उसकी तैयारी और प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने से सरकारी मामलों को मजबूती मिलती है। उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने मामलों पर बारीकी से नजर रखें।