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प्रियांक खर्गे को ED और आयकर विभाग के खिलाफ कार्रवाई का डर
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खर्गे ने कहा है कि KPSC जांच को राजनीतिक आवरण के रूप में उपयोग करके उन पर कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने परीक्षा में अनियमितताओं को रोकने के लिए KPSC को नया रूप देने की घोषणा की है।
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कर्नाटक के एक मंत्री ने सार्वजनिक सेवा आयोग द्वारा चलाई जा रही जांच को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि इस जांच को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके उनके खिलाफ केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।
यह बयान उस समय आया है जब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग को संरचनात्मक रूप से बदलने की घोषणा की है। उनके अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं और गड़बड़ियों को रोकना है।
राज्य में हाल के महीनों में सार्वजनिक सेवा परीक्षा प्रणाली को लेकर काफी विवाद रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के कामकाज में सुधार की आवश्यकता है।
इस बीच, सरकार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग में संस्थागत सुधार से भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।