सूखा राहत के लिए केंद्र से मिलने के प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष शामिल नहीं होगा

कर्नाटक सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद लेने के उद्देश्य से सभी दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बनाई है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए आवेदन किया है।

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। विपक्ष का रुख संकेत देता है कि केंद्र से राहत पाने के इस प्रयास में पार्टी राजनीति का असर दिख रहा है।

राज्य में सूखे की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे कृषि और पशुपालन पर संकट मंडरा रहा है। सरकार का लक्ष्य सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाकर केंद्र को एक संयुक्त संदेश देना था ताकि राज्य को आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता मिल सके।

विपक्ष के इस फैसले से सूखा राहत को लेकर सरकार के सर्वदलीय दृष्टिकोण को झटका लगा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह स्थिति कैसे विकसित होती है और क्या विपक्षी दल अपना रुख बदलते हैं।