कर्नाटक पुलिस वाहनों की खरीद के बजाय लीजिंग मॉडल अपना सकती है

कर्नाटक पुलिस विभाग अपने वाहनों की खरीद की परंपरागत प्रणाली को बदलकर एक लीजिंग या किराये के मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहा है। राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खर्गे ने इस संभावित बदलाव के बारे में जानकारी दी है जो विभाग के संचालन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा।

खर्गे के अनुसार, लीजिंग मॉडल विभाग को अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अवसर देगा। इस व्यवस्था से पुलिस विभाग की वाहन प्रबंधन में लचीलापन बढ़ेगा और वित्तीय बोझ कम होगा।

वर्तमान खरीद प्रणाली में विभाग को बड़ी पूंजी निवेश करनी पड़ती है और वाहनों के रखरखाव की लागत भी काफी अधिक होती है। लीजिंग के माध्यम से ये दोनों समस्याएं काफी हद तक हल हो सकती हैं।

गृह मंत्री ने रेखांकित किया कि यह मॉडल विभाग को बदलती परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार तेजी से नए वाहनों का उपयोग शुरू करने की सुविधा देगा। इससे पुलिस विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।