कर्नाटक में फॉर्म-7 की बल्क आवेदन पर पांच एफआईआर दर्ज

कर्नाटक में मतदाता सूची में संदिग्ध संशोधन के मामले में राज्य भर में पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। विशेष सघन संशोधन अभियान के दौरान अल्पसंख्यक और दलित समुदायों के मतदाताओं को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 आवेदन जमा किए गए थे। ये आवेदन नियमित प्रक्रिया के बजाय समन्वित तरीके से दाखिल किए गए प्रतीत होते हैं।

फॉर्म-7 का उपयोग सामान्यतः मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने के लिए किया जाता है। इस बार इसका दुरुपयोग कर सामाजिक रूप से संवेदनशील समूहों को निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास किया गया बताया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास इस संदर्भ में शिकायतें दर्ज की गई थीं।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस मामले की जांच में लगी हैं। प्रारंभिक विवरणों के अनुसार, विभिन्न जिलों में समन्वित तरीके से किए गए इन आवेदनों का उद्देश्य मतदाता सूची में हेराफेरी करना था। संबंधित अधिकारियों ने सभी दाखिल फॉर्मों की विस्तृत जांच शुरू की है।

यह घटना चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सभी समुदायों के मतदान के अधिकार की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी गतिविधि को कानूनी दायरे में कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।