कालाबुरगी सूचना आयोग ने एक साल में निपटाए 3,694 मामले

कर्नाटक के कालाबुरगी जिले में सूचना आयोग की पीठ ने एक वित्तीय वर्ष में 3,694 सूचना का अधिकार संबंधी मामलों का निपटारा किया है। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की लापरवाही और कानून का उल्लंघन करने के लिए कड़ी कार्रवाई की गई।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 80 सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने के लिए कुल 7.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माने मुख्य रूप से सूचना प्रदान करने में देरी, अधूरी जानकारी और आवेदकों के साथ असहयोग के कारण लगाए गए।

दूसरी ओर, 35 सूचना आवेदकों को उनके अधिकारों का उल्लंघन होने के कारण कुल 96,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। यह मुआवजा उन मामलों में दिया गया जहां सूचना देने में अनुचित देरी हुई थी या आवेदकों को गलत जानकारी प्रदान की गई थी।

यह कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और जनता की सूचना तक पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आयोग की सख्त कार्रवाई से सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार आने की उम्मीद है।