कर्नाटक सरकार प्रधानमंत्री को लिखेगी नौवीं अनुसूची में आरक्षण शामिल करने के लिए

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 को रद्द किए जाने के बाद कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का निर्णय लिया है।

राज्य द्वारा लागू किए गए इस अधिनियम में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई थी। न्यायालय के फैसले के बाद इस संवैधानिक सुरक्षा को चुनौती से बचाने के लिए राज्य सरकार संविधान की नौवीं अनुसूची में इसके समावेश की मांग करेगी।

नौवीं अनुसूची में शामिल प्रावधानों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त होता है, जिससे अदालतें उन्हें निरस्त नहीं कर सकतीं। कर्नाटक सरकार का यह कदम राज्य के सुविधावंचित समुदायों के लिए आरक्षण संबंधी सुधारों को सुदृढ़ करने की कोशिश है।

इस मुद्दे पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए आधिकारिक संचार जारी करेगी ताकि आरक्षण नीति को संवैधानिक स्तर पर सुरक्षित किया जा सके।