कर्नाटक डेटा सेंटरों को हरित ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य

कर्नाटक ने अपने डेटा सेंटर क्षेत्र को पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई सस्टेनेबल डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-2031 आगामी पांच वर्षों में तकनीकी बुनियादी ढांचे को टिकाऊ मार्ग पर लाने का प्रयास है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य 2031 तक राज्य की कुल डेटा सेंटर क्षमता को एक गीगावाट (1,000 मेगावाट) तक विस्तृत करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। साथ ही, जल संरक्षण को भी इस नीति का अभिन्न अंग बनाया गया है।

डेटा सेंटर के संचालन में बड़ी मात्रा में बिजली और पानी की खपत होती है। इस कारण राज्य ने उद्योग को सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने, तथा उपचारित जल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। यह नीतिगत दृष्टिकोण कर्नाटक को भारत के डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र में एक अग्रगामी राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

इस कदम से न केवल राज्य की ऊर्जा मांग में कमी आएगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। डेटा सेंटर उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाते हुए पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निभाना कर्नाटक की इस नीति की विशेषता है।