कर्नाटक ने न्यूनतम मजदूरी संशोधन की जांच के लिए उप-समिति का गठन किया

कर्नाटक सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी के संशोधित प्रस्तावों की जांच के लिए एक विशेष उप-समिति का गठन किया है। यह समिति श्रम विभाग के तहत काम करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी दरों की समीक्षा करने का दायित्व संभालेगी।

उप-समिति की स्थापना से पहले, राज्य सरकार ने हितधारकों से विचार-विमर्श किया है, जिसमें नियोक्ता संघ और श्रमिक संगठन शामिल हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में सभी पक्षों के हितों को संतुलित करना है।

कर्नाटक के श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, समिति आने वाले सप्ताहों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार मजदूरी संबंधी अंतिम नीति तय करेगी।

राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरें विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों के लिए भिन्न हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय-समय पर इन दरों की समीक्षा आर्थिक विकास और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक है।