पश्चिमी घाट ईको-सेंसिटिव जोन के लिए कर्नाटक ने केंद्र की नई डिजिटल को खारिज किया

कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिमी घाट के लिए तैयार किए गए ईको-सेंसिटिव एरिया (ईएसए) के ताजा मसौदा अधिसूचना को खारिज करने के लिए तैयार है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस मसौदे में किसी विशिष्ट गतिविधि को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

कर्नाटक के नुसार मसौदा अधिसूचना में कृषि जैसी आजीविका से संबंधित गतिविधियों पर विशेष रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी कारण राज्य का मानना है कि ईएसए क्षेत्र से निवासियों को विस्थापित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार का रुख है कि स्थानीय समुदायों की आजीविका के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित किया जाना चाहिए।

यह रुख उन चिंताओं को दर्शाता है जो पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय आबादी के हितों से जुड़ी होती हैं। राज्य ने केंद्र के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके।