कर्नाटक सभी कौशल विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करेगा: मुख्यमंत्री

कर्नाटक सरकार राज्य में कौशल विकास को नई व्यवस्था में लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी कौशल विकास प्रयासों को एक एकीकृत प्रणाली के तहत लाया जाएगा। वर्तमान में ये कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के अंतर्गत बिखरे हुए हैं, जिससे कार्यप्रवाह में समन्वय की कमी आ गई है।

इस महत्वाकांक्षी पुनर्गठन योजना के तहत राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन करेगी। इस राशि का उपयोग करके कौशल विकास की बिखरी हुई व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाएगा और एक केंद्रीभूत संरचना तैयार की जाएगी।

आने वाले सात वर्षों में यह एकीकृत प्रणाली 30 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। सरकार का उद्देश्य राज्य के कार्यबल को उद्योग की वास्तविक मांग के अनुरूप तैयार करना है।

यह कदम कर्नाटक के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एकीकृत प्रणाली से विभिन्न कौशल विकास पहलों में दोहराव और संसाधनों की बर्बादी को कम किया जा सकेगा।