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कर्नाटक में मतदाता हटाने के आवेदनों का एक-चौथाई सार्वजनिक पोर्टल पर गायब
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि जून से अक्टूबर तक 1,10,654 फॉर्म 7 आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन आधिकारिक पोर्टल पर सिर्फ 81,822 आवेदन दिख रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले सभी आवेदनों की जानकारी सार्वजनिक करने का वचन दिया था।
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कर्नाटक में मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में गंभीर विसंगति का पता चला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की 9 अक्टूबर की बयान के अनुसार, 16 जून से 8 अक्टूबर के बीच कुल 1,10,654 फॉर्म 7 आवेदन प्राप्त किए गए। हालांकि, राज्य के आधिकारिक चुनाव पोर्टल पर सिर्फ 81,822 आवेदन ही दर्ज हैं।
इसका मतलब है कि लगभग 29,000 आवेदन, यानी कुल का एक-चौथाई हिस्सा, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों को लेकर चिंताएं बढ़ाती है।
भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पहले यह आश्वस्त किया था कि सभी फॉर्म 7 आवेदनों का विवरण जनता के लिए सुलभ होगा। फॉर्म 7 का उपयोग किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से हटाने के लिए दाखिल किया जाता है।
इस विसंगति के कारण मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस मुद्दे पर तुरंत स्पष्टीकरण प्रदान करें और सभी बाकी आवेदनों को पोर्टल पर उपलब्ध कराएं।