जम्मू-कश्मीर में नए व्यापार नियम पर्यावरण को खतरे में डाल सकते हैं: नागरिक समूह

जम्मू-कश्मीर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए नए 'व्यापार सुगमता' नियमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इन नियमों से संबंधित संगठनों का अनुमान है कि ये शहरी विकास और जनकल्याण की दीर्घकालीन योजनाओं को बाधित करेंगे।

संगठनों के अनुसार, प्रस्तावित नियम नियामक निरीक्षण को कमजोर करने का काम करेंगे, जिससे क्षेत्र के पहले से ही नाजुक पर्यावरण को और अधिक नुकसान होगा। कश्मीर की घाटी में जहां कृषि, पर्यटन और जलीय संसाधन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं, वहां अनियंत्रित विकास से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने की आशंका है।

नागरिक समूहों का कहना है कि व्यापार को सुगम बनाने की नीति सार्वजनिक हित के मापदंडों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आवासीय क्षेत्रों में अनियोजित औद्योगिक विकास से जनजीवन की गुणवत्ता में गिरावट की संभावना है। अधिकारियों से इन नीतियों पर पुनर्विचार का आग्रह किया जा रहा है।