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केरल में वकीलों की सुरक्षा के लिए नया विधेयक का प्रस्ताव
केरल के न्यायिक मंचों ने वकीलों, उनके परिवार के सदस्यों और कार्यालय कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक मसौदा विधेयक का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित कानून में हमले और धमकी देने वालों के लिए पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना रखा गया है।
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केरल में कानूनी पेशेवरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। न्यायिक सुधार मंचों द्वारा प्रस्तावित केरल वकील संरक्षण विधेयक, 2021 का मसौदा वकीलों को हिंसा, शारीरिक बल, धमकी और उत्पीड़न से बचाने का लक्ष्य रखता है।
इस विधेयक के दायरे में वकीलों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य और कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। प्रस्तावित कानून में किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा उपाय निहित हैं।
इस विधेयक के अंतर्गत, वकीलों पर हमला या उन्हें डराने-धमकाने का दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति पांच साल तक की कैद का सामना कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए कानूनी पेशेवरों की व्यक्तिगत सुरक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। विधेयक का प्रस्ताव इसी उद्देश्य के साथ लाया गया है ताकि वकील भय मुक्त होकर अपने पेशे का निर्वहन कर सकें।