विरोध के बीच केरल विधानसभा ने SARAL बिल को मंजूरी दे दी

केरल विधानसभा ने SARAL बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत औद्योगिक उद्यमों को लाइसेंस और परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह बिल केवल प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तैयार किया गया है।

हालांकि, स्वतंत्र विधायक जी. सुधाकरण और विपक्षी LDF दल ने इस बिल का जोरदार विरोध किया है। सुधाकरण, जिन्हें UDF का समर्थन प्राप्त है, ने चेतावनी दी है कि यह बिल धान के खेतों, आर्द्रभूमि और वन क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि इस विधेयक से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच सकती है।

मुख्यमंत्री पिणारायी विजयन ने विपक्षी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि यह बिल मौजूदा एकल खिड़की प्रणाली के समानांतर कोई व्यवस्था नहीं बना रहा है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून केवल औद्योगिक अनुमतियां प्रदान करने की गति बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

इस विवाद के बीच बिल विधानसभा में पारित हो गया है। विपक्ष का मानना है कि इस कानून के माध्यम से पर्यावरण नियमों को कमजोर किया जा रहा है, जबकि सरकार इसे विकास के लिए आवश्यक कदम बताती है।