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केरल विधानसभा में बिजली संकट पर LDF और UDF में तीखी जुबानी लड़ाई
विपक्षी दल ने आज विधानसभा में प्रस्ताव रखते हुए सरकार पर बिजली संकट को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का आरोप लगाया। CPI के नेता G.R. अनिल का कहना है कि यह संकट निजी बिजली कंपनियों को राज्य में प्रवेश के लिए मंच तैयार करने के लिए सरकार की मिलीभगत से बनाया गया है।
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केरल की विधानसभा में बिजली संकट को लेकर विपक्षी LDF और सत्तारूढ़ UDF सरकार के बीच तीव्र विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल के नेता G.R. अनिल ने स्थगन प्रस्ताव रखते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान बिजली संकट पूरी तरह कृत्रिम है और इसे जानबूझकर UDF सरकार द्वारा बढ़ाया गया है।
अनिल के अनुसार, सरकार ने यह संकट इसलिए पैदा किया है ताकि निजी बिजली क्षेत्र की कंपनियों को राज्य में अपनी गतिविधियां शुरू करने का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने कहा कि इस नीति से आम जनता को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
विधानसभा में विपक्ष की ओर से यह दावा किया गया है कि UDF सरकार के निर्णय और नीतियों के कारण बिजली क्षेत्र में यह गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। LDF का मानना है कि सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था को कमजोर करके सरकार निजीकरण का रास्ता तैयार कर रही है।
सरकारी पक्ष से इन आरोपों का जवाब दिया जाना अभी बाकी है। बिजली संकट से संबंधित मुद्दा राज्य की राजनीति में काफी संवेदनशील बन गया है और विधानसभा में इस पर गहन बहस होने की संभावना है।