बार लाइसेंस देने में आबकारी विभाग की जल्दबाजी से यूडीएफ सरकार में खलबली

केरल की यूडीएफ सरकार को आबकारी विभाग द्वारा अचानक दिए गए बार लाइसेंस को लेकर राजनीतिक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा मंजूरी दी गई इन लाइसेंसों ने राज्य के प्रभावशाली धार्मिक और सामाजिक संगठनों को नाराज कर दिया है, जो पारंपरिक रूप से यूडीएफ के समर्थक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

यह विवादास्पद कदम राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए शराब नीति तैयार करने के दौरान उठाया गया। आबकारी विभाग की ओर से बिना कैबिनेट की जानकारी या अनुमोदन के लिए गई यह कार्रवाई सरकार के लिए शर्मनाक साबित हुई है।

ईसाई और मुस्लिम सामाजिक संगठन, जो यूडीएफ की मजबूत समर्थक हैं और शराब के विरोध का प्रचार करते हैं, इस कदम से गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य सरकार के शराब नीति संबंधी असंगत रुख को दर्शाता है।

यह घटना सरकार के अंदर समन्वय की कमी को भी उजागर करती है, जहां एक विभाग राज्य सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं से परे कार्य कर रहा है। आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ने की उम्मीद है।