बच्चों के रास्ते को सुरक्षित करने के लिए अतिक्रमण हटाएं: केरल आयोग

केरल राज्य बाल संरक्षण आयोग ने तिरुवनंतपुरम जिले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटाए। करोड़े ग्राम पंचायत के सचिव को आयोग ने 'पुरंबोक' भूमि से अतिक्रमणकारियों को खाली करने का आदेश दिया है।

आयोग का यह निर्णय बच्चों के अधिकार पर केंद्रित है। सुरक्षित रास्ते तक पहुंच पाना बच्चों का मौलिक अधिकार है, विशेषकर स्कूल जाते समय। सार्वजनिक भूमि पर अनुचित कब्जे से बच्चों की गतिविधि बाधित होती है और उन्हें खतरों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह के कदमों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आयोग का यह निर्देश स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देता है।

इस कार्रवाई से न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि समुदाय के सामान्य हित में भी वृद्धि होगी। आयोग की ओर से जारी निर्देश को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अब पंचायत प्रशासन की है।