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केरल के मुख्यमंत्री ने CAG ऑडिट पद्धति पर उठाए सवाल
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बाद अब पी.एस. सथीशन ने भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि विधानमंडल CAG की रिपोर्ट को खारिज नहीं कर सकता, लेकिन उसके तरीकों पर सवाल उठाने का अधिकार है।
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केरल के मुख्यमंत्री पी.एस. सथीशन ने राज्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट पद्धतियों पर गंभीर आपत्ति जताई है। सथीशन का मानना है कि हालांकि विधानमंडल CAG द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके कार्य-तरीकों और ऑडिट की पद्धति के बारे में सवाल उठाने का पूर्ण अधिकार रखता है।
मुख्यमंत्री ने इंगित किया है कि CAG की कुछ ऑडिट प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता के मामले में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी लेखा-जोखा की जांच करते समय CAG को अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए और अपनी कार्यप्रणाली में स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए।
सथीशन के इस बयान के माध्यम से राज्य सरकार ने एक बार फिर CAG के कार्य-संचालन के तरीकों को लेकर अपनी असहमति दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधानमंडल की भूमिका केवल रिपोर्ट को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उसकी जांच-पड़ताल करने और आवश्यकतानुसार सुधार के सुझाव देने का भी अधिकार है।