केरल में कॉलेजों की सीटें बढ़ाने की अनुमति पर विजयन की आपत्ति

पिनारायी विजयन ने केरल सरकार द्वारा जारी एक प्रचलन पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है जो शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व अनुमोदन के बिना छात्र सीटें बढ़ाने की सुविधा देता है। विजयन का मानना है कि यह नीतिगत निर्णय उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक खतरनाक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से यह आदेश तुरंत निरस्त करने की मांग की है। उनका तर्क है कि सरकारी निरीक्षण और मंजूरी के बिना सीटें बढ़ाने की अनुमति शिक्षा संस्थानों को मुनाफाखोरी की ओर प्रेरित करेगी।

विजयन के अनुसार, ऐसी नीति मानकों में गिरावट लाएगी और छात्रों को निम्न गुणवत्ता की शिक्षा का जोखिम उठाना पड़ेगा। वे मानते हैं कि पारदर्शिता और सरकारी निरीक्षण शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

यह मुद्दा केरल में उच्च शिक्षा नीति और निजी संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण के बारे में बहस को नए सिरे से जागृत करता है। राज्य सरकार की इस नीतिगत पहल को विभिन्न शिक्षा विचारकों और राजनीतिक हलकों से आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।