केरल में मुख्यमंत्री के कार्यालय में शक्ति केंद्रीकरण का आरोप

केरल राज्य में शासकीय शक्ति के केंद्रीकरण को लेकर राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के नेतृत्व वाली सरकार पर यह आरोप है कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीति निर्धारण संबंधी निर्णय प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री के कार्यालय से लिए जा रहे हैं। इस केंद्रीयकरण से मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका सीमित हो गई है।

राज्य सरकार के इस तरीके से संबंधित विभिन्न हलकों में आलोचना सामने आई है। विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता का यह एकाग्रीकरण लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

इस मुद्दे को लेकर राज्य विधानसभा और जनमानस में चिंता व्यक्त की जा रही है। सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों से प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। केरल सरकार की शासन पद्धति पर बहस जारी है।